New rules for sim card and insurance policies : नया सिम कार्ड या इन्सुरंस पॉलिसी खरीदने से पहेले ये जरुर पढ़े

New rules for sim card and insurance policies  यहां नए साल, 1 जनवरी, 2024 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों की सूची दी गई है:

New rules for sim card and insurance policies
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जैसे-जैसे वर्ष 2023 समाप्त होने हुआ है, नए साल का पहला महीना आम आदमी को प्रभावित करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिसमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) तक शामिल हैं।

यहां जनवरी से लागू होने वाले कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है

New rules for sim card and insurance policies :

1. Purchase and sale of SIM cards : सिम कार्ड की खरीद और बिक्री

नए दूरसंचार बिल के लागू होने से सिम कार्ड खरीदने और उसके रखरखाव का परिदृश्य बदल जाएगा। यह निर्णय 2023 में देखी गई स्पैम, घोटालों और ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आया है। सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण बदलाव 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे।

New rules for sim card and insurance policies आगे चलकर, सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल know your customer (केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य होगी। टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सिम विक्रेताओं का अब गहन सत्यापन किया जाएगा और सिम कार्ड के थोक वितरण पर रोक लगा दी जाएगी।

2. Insurance comprehensive policy feature details : बीमा व्यापक पॉलिसी सुविधा विवरण

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कहा है कि बीमा कंपनियां अपने पॉलिसीधारकों को एक ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) प्रदान करेंगी। यह दस्तावेज़ जटिल पॉलिसी विवरणों को सरल बनाने और पॉलिसीधारकों को उनके बीमा कवरेज की स्पष्ट समझ प्रदान करने के प्रयास में बनाया जाएगा।

बीमा कंपनियाँ आवश्यक पॉलिसी विवरण प्रस्तुत करेंगी, जैसे कि बीमा राशि, कवरेज विवरण, बहिष्करण और दावा प्रक्रिया।

आईआरडीएआई ने कहा, “चूंकि एक पॉलिसी दस्तावेज कानूनी उलझनों से भरा हो सकता है, इसलिए एक ऐसा दस्तावेज होना जरूरी है जो सरल शब्दों में पॉलिसी के संबंध में बुनियादी विशेषताओं को समझाता हो और आवश्यक जानकारी प्रदान करता हो।”

 4. Bank Locker Agreements : बैंक लॉकर समझौते

बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा है। 31 दिसंबर तक उनके पास संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करके धनराशि जमा करने का विकल्प है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी से लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे।

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5. Income Tax Return Filing : आयकर रिटर्न दाखिल करना

1 जनवरी से, जो करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY-2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे, उनके पास अब विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के रिटर्न में त्रुटियां हैं, वे संशोधित रिटर्न जमा करने में असमर्थ होंगे। इन अद्यतन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है।

6. Mutual funds, demat account holders nomination deadline :

म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों को 30 जून, 2024 तक एक लाभार्थी को नामांकित करना या इससे बाहर निकलना आवश्यक है। यदि निवेशक नामांकन की समय सीमा चूक जाते हैं, तो सेबी उनकी होल्डिंग्स से डेबिट को फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक म्यूचुअल फंड से निकासी नहीं कर पाएंगे या ट्रेडिंग के लिए अपने डीमैट खाते का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

7. Free update of Aadhaar details by March 14 : 14 मार्च तक आधार विवरण का निःशुल्क अपडेट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 14 मार्च, 2024 तक आधार विवरण को मुफ्त में अपडेट करने की अनुमति दी है। लेकिन सेवाएं केवल myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त हैं। कार्डधारकों को भौतिक आधार केंद्रों पर 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

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